माहितीचा अधिकार
 
  य़ुनिकोड चालू करण्यासाठीची आज्ञावली
  मराठीचा जाहीरनामा
  माहितीचा अधिकार - अपील नमुना अर्ज
  माहितीचा अधिकार अर्जाचा नमुना
  युनिकोड पुस्तिका
 
माहितीचा अधिकार

माहितीचा अधिकार अर्जाचा नमुना

माहितीचा अधिकार अपील नमुना अर्ज

भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्त्वावर मराठीभाषी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली या गोष्टीला पुढील वर्षी पन्नास वर्षे पूर्ण होतील. या दीर्घ कालावधीत मराठी व्यवहार भाषा व द्न्यानभाषा व्हावी ही अपेक्षा पूर्ण झाली नाही.

या राज्याची राजभाषा मराठी आहे. साहजिकच राज्य स्थापनेनंतर केवळ जनतेची सोय म्हणूनच नव्हे तर महाराष्ट्राचा स्वाभिमान व अस्मिता कायम राखण्याच्या दृष्टीने राज्याचा शतप्रतिशत कारभार मराठीतून होणे; त्याच प्रमाणे विद्यापीठ पातळीवर प्रयत्न होऊन मराठी द्न्यान भाषा होणे अपेक्षित होते. या अपेक्षेला अनुसरून महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1964’ पारित केला. या अधिनियमांतर्गत वेळोवेळी अनेक शासन-निर्णय व परिपत्रके वितरित करून वर्जित प्रयोजने वगळता सर्व व्यवहार मराठीतून करण्याचे आदेश सर्व विभागांना दिले. पण ते सर्रास धाब्यावर बसविले जातात.

भारताच्या राज्य घटनेला अनुसरून प्रादेशिक भाषांच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी केंद्र शासनानेही अनेक नियम व आदेश अनेक वर्षांपूर्वीच वितरित केले आहेत. परंतु मतांकडे लक्ष देऊन निवडणूकींचे राजकारण करणारे राज्यकर्ते व झारीतील शुक्राचार्यांसारखी वागणूक असणारे नोकरशहा यांच्यामुळे या आदेशांची अंमलबजावणी होत नाही.

केंद्र शासनाने घटनेच्या 344(1) कलमांन्वये जो पहिला राजभाषा आयोग नेमला होता त्याने केंद्र शासनाच्या वेगवेगळ्या राज्यातील प्रादेशिक कार्यालयांनी आपला तेथील जनतबरोबरचा व्यवहार कोणत्या भाषेत करावा या संबंधी काही शिफारसी केल्या होत्या. संसदेने या शिफारसींवर घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी घटनेच्या कलम 344(6) अनुसार दिनांक 27 एप्रिल 1960 रोजी माननीय राष्ट्रपतींनी एक खास आदेश काढला. या आदेशात भाषा आयोगाने शिफारस केलेल्या, संसदेने मान्य केलेल्या वरील राजभाषाविषयक शिफारसींच्या संदर्भात पोटकलम (अ) मध्ये केंद्र शासनाच्या विभागीय शाखांनी विभागीय साहित्य व निरनिराळी प्रपत्रे (फॉर्मस्) स्थानिक जनतेला त्यांच्या प्रादेशिक भाषांतून (महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास मराठीतून) उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. उदहरणार्थ रेल्वेने आरक्षण अर्जाचे नमुने, डाक व तार खात्याने मनिऑर्डरचे, बचत खात्याचे अर्ज, राष्ट्रीकृत बॅंकांनी आपले सर्व प्रकारचे अर्ज व माहिती महाराष्ट्रात मराठीतून उपलब्ध करून दिली पाहिजे.   परंतु अनुभव असा आहे की केंद्र शासनाची महाराष्ट्रातील कार्यालये त्रिभाषासूत्र धाब्यावर बसवून सर्व कारभार इंग्रजी व हिंदीतून करतात.

मराठीची व हिंदीची लिपी देवनागरी हीच असल्यामुळे व मराठी भाषक इतर भाषकांप्रमाणे स्वभाषेविषयी आग्रही व आक्रमक नसल्यामुळे, तसेच मुंबईच्या तथाकथित बहुढंगीपणामुळे महाराष्टावर हिंदी लादली जात आहे. उदाहरणार्थ :

  • राष्टीकृत बॅंकांतील स्टेशनरीत (उदा. सर्व प्रकारचे अर्ज, शीर्षपत्रे- letterheads-धनादेश, पासबुके इ.) स्थानिक भाषेचा म्हणजेच मराठीचा समावेश नसतो.
  • पोष्टातील स्टेशनरी त्रिभाषासूत्रानुसार नसते.
  • रेल्वे स्थानकातील सूचना फलकांवर मराठीला स्थान नसते.
  • रेल्वेचे तिकीट आरक्षित करण्याचे प्रपत्र (from) केवळ हिंदीत व इंग्रजीत असते.
  • उपनगरी रेल्वे तिकीटे/सिझन तिकीटे केवळ  हिंदीत व इंग्रजीत असतात; एवढेच नव्हे तर स्थानकांची नावेही चुकीची लिहिलेली असतात.
  • केंद्र शासनाच्या महाराष्ट्रातील प्रादेशिक कार्यालयांचा स्थानिक जनतबरोबरचा पत्रव्यवहार केवळ  हिंदीत/इंग्रजीत असतो.

माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून केंद्र शासनाच्या महाराष्ट्रातील कार्यालयांना व महाराष्ट्र शासनाला राज्यकारभारात मराठी भाषेला तिचे हक्काचे स्थान देण्यास भाग पाडण्याचा उपक्रम वैयक्तिक स्तरावर काही व्यक्तींनी हाती घेतला आहे. या उपक्रमाला थोडेफार यशही मिळू लागले आहे.

अलिकडेच मध्य रेल्वेने उपनगरीय रेल्वे स्थानकांत तिकीटे देणारी स्वयंचलित यंत्रे बसविली आहेत. मध्य रेल्वेच्या आधीच्या प्रकटीकरणानुसार या यंत्रांवर केवळ इंग्रजी व हिंदीतून सूचना असणार होत्या. परंतु माहितीच्या अधिकाराखाली त्रिभाषासूत्राऐवजी या द्वैभाषिक सूत्राच्या वैधतेसंबंधी प्रश्न उपस्थित करताच रेल्वे प्रशासनाने माघार घेऊन यंत्रांवर मराठी भाषेलाही हक्काचे स्थान दिले.

अर्थात हे अपवादात्मक उदाहरण आहे. कारण एरवीचा अनुभव असा आहे की प्रश्नांची अपुरी अथवा दिशाभूल करणारी उत्तरे दिली जातात. मध्यरेल्वेचे माहिती अधिकारी ‘त्रिभाषा सूत्रा’चा वापर बंधनकारक असल्याचे मान्य करून त्यासाठी रेल्वे बोर्डाने वेळोवेळी प्रसृत केलेल्या परिपत्रकांची माहिती देतात तर त्याच वेळी ही परिपत्रके धाब्यावर बसवून रेल्वे प्रशासन महाराष्ट्रावर इंग्रजी व हिंदी लादत असते. महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती अधिका-यांनी तर वेगळेच तंत्र वापरायला सुरूवात केली आहे. उदाहरणार्थ, ‘महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1964’अनुसार वर्जित प्रयोजने वगळता राज्यशासनाचा सर्व कारभार मराठीत होणे बंधनकारक आहे. असे असूनही महाराष्ट्र शासनाच्या गृहखात्यांतर्गत पोलीसांच्या वाहतूक शाखेच्यावतीने दिले जाणारे वाहन चालवण्याचे परवाने केवळ इंग्रजीतच असतात. यच्या वैधतेविषयी प्रश्न विचारला असता माहिती या संद्न्येत खुलासा, स्पष्टीकरणाचा समावेश होत नाही असे उत्तर मिळाले. याचाच अर्थ असा की केवळ माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून मराठीला तिचे हक्काचे स्थान मिळवून देता येणार नाही. त्यासाठी अंतिमत: चळवळीचे पाऊल उचलावे लागेल अथवा न्यायालयाकडे दाद मागावी लगेल. न्यायालयात दाद मागण्याच्या दृष्टीने माहितीच्या अधिकाराखाली मिळवलेली माहिती व केलेले केलेले प्रयत्न उपयोगात येऊ शकतील.

हे प्रयत्न वैयक्तिक स्तरावर न राहाता त्यांना व्यापक स्वरूप प्राप्त व्हावे या दृष्टीने मराठी अभ्यास केंद्रानेही  आपल्या आठ कृतीगटांपैकी एक कृतीगट महितीच्या अधिकाराचा वापर करुन मराठी भाषेला तिचे हक्काचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी स्थापन केला आहे.

या संदर्भात इतर राज्यात काय परिस्थिती आहे हे जाणून घेणे उपयुक्त ठरेल. म्हणूनच अहिंदी प्रांतांत वास्तव्य करणा-या मराठी व्यक्तींनी खालील बाबींवर प्रकाश टाकावा अशी त्यांना विनंती आहे.

अ. राष्टीकृत बॅंकांतील स्टेशनरीत (उदा. सर्व प्रकारचे अर्ज, शीर्षपत्रे- letterheads-धनादेश, पासबुके इ.) स्थानिक भाषेचा समावेश असतो का?

आ. पोष्टातील स्टेशनरी त्रिभाषासूत्रानुसार असते का?

इ. रेल्वे स्थानकातील सूचना फलकांवर/उद्घोषणांत स्थानिक भाषेला प्राधान्य असते का?

ई. रेल्वेचे तिकीट आरक्षित करण्याचे प्रपत्र (from) किती भाषांत असते?

उ. उपनगरी रेल्वे असल्यास तिकीटांवर/सिझन तिकीटांवर किती भाषांचा वापर होतो?

ऊ. शासनाकडून दिला जाणारा वाहन चालवण्याचा परवाना स्थानिक भाषेत असतो का ?

सुदैवाने माहितीच्या अधिकाराची चळवळ जोम धरू लागली आहे. अनेक व्यापक उद्दीष्टांसाठी माहितीच्या अधिकाराचा वापर केला जात आहे. त्यासाठी अनेक स्वयंसेवी संघटना व निरलस कार्यकर्ते काम करीत आहेत. उद्दाम व अदेलतट्टू नोकरशाहीला वठणीवर आणण्याचे सामर्थ्य या चळवळीत आहे. मराठी अभ्यास केंद्राचा हेतू मात्र मर्यादित आहे. मराठी माणूस, भाषा व संस्कृतीविषयी आस्था असणा-या ज्या व्यक्तींना या कामात रस असेल त्यांनी कृपया मराठी अभ्यास केंद्राच्या माहितीचा अधिकार या गटाशी संपर्क साधावा अथवा मराठीवर अन्याय करणा-या बाबी अभ्यास केंद्राच्या निदर्षनास आणाव्या.

 

ट-प्रमुख - शरद गोखले

सहध्वनी - + ९१ ९८६ ९४४ ४७ ५७,      

इ-टपाल - sharad@marathivikas.org